ईरान-इजरायल युद्ध पर कांग्रेस का बड़ा बयान: 'देश हित में हम सरकार के साथ'

पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बाँट दिया है। इस गंभीर स्थिति पर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी, कांग्रेस ने एक परिपक्व राजनीतिक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि युद्ध के इस दौर में भारत को किसी भी गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

गुटनिरपेक्षता की नीति को बताया जरूरी, शांति दूत की भूमिका पर जोर

कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया है कि इस संघर्ष में कूदना भारत के लिए कूटनीतिक भूल साबित हो सकता है। पार्टी ने कहा है कि "यह भारत का युद्ध नहीं है", इसलिए हमें इजरायल और ईरान दोनों के साथ अपने संबंधों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष के सैन्य अभियान का समर्थन करना चाहिए।

मिशन मोड में काम करने की अपील, निकासी योजना पर सरकार को दिया साथ

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इजरायल, ईरान और पड़ोसी खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीय कामगारों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि यदि सरकार को युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ता है, तो विपक्ष पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहेगा। विपक्षी नेताओं ने 'ऑपरेशन अजय' जैसे पिछले सफल अभियानों का जिक्र करते हुए सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है।

वैश्विक संकट का घरेलू असर कम करने की चुनौती, कूटनीति ही एकमात्र रास्ता

जंग के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने की आशंका है, जिसका सीधा असर भारत की आम जनता पर पड़ सकता है। कांग्रेस ने समर्थन देते हुए यह भी आगाह किया कि सरकार को आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को टूटने से बचाने के लिए अभी से वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए। कुल मिलाकर, कांग्रेस का यह रुख दर्शाता है कि विदेशी नीति के मोर्चे पर देश का राजनीतिक नेतृत्व फिलहाल एक ही पन्ने पर है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है।