जापान के कंटेंट उद्योग को सरकार से 500 अरब येन का निवेश मिल सकता है, जिससे मंगा और एनीमे को बढ़ावा मिलेगा।

सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने सरकार से एनीमे और मंगा बनाने वाले कंटेंट उद्योग के लिए अगले पांच वर्षों में 500 अरब येन से अधिक का फंड देने का आग्रह करने की योजना बनाई है। पार्टी के बौद्धिक संपदा रणनीति अनुसंधान आयोग द्वारा तैयार किए गए मसौदे में यह बात कही गई है। मसौदे में आईपी रणनीति को "जापान की विकास रणनीति और आर्थिक सुरक्षा का आधार" बताया गया है और सार्वजनिक-निजी निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एलडीपी जल्द ही इस प्रस्ताव को सरकार को सौंपेगी। इसके बाद, इस प्रस्ताव के आधार पर, सरकार जून तक बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने की योजना तैयार करने का इरादा रखती है। मसौदे में उन कंपनियों के व्यावसायिक मॉडलों को बदलने के महत्व पर भी जोर दिया गया है जो लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन पर निर्भर रही हैं, ताकि वे पेटेंट सहित "बौद्धिक संपदा और अमूर्त संपत्तियों" पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस बदलाव का समर्थन करने के लिए, मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि कंपनियों को अपनी बौद्धिक संपदा और अमूर्त संपत्तियों, जैसे पेटेंट अधिकारों, को अपनी प्रतिभूति रिपोर्टों में प्रकट करना अनिवार्य होगा।

इसका उद्देश्य कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर बौद्धिक संपदा और अन्य संपत्तियों को सार्वजनिक करना है। सामग्री क्षेत्र में, मसौदे में "व्यापक और दीर्घकालिक रणनीतिक सार्वजनिक-निजी निवेश" का आह्वान किया गया है, जिसमें कई वर्षों तक समर्थन शामिल है। इसमें विदेशी विस्तार और मानव संसाधन विकास के लिए एकीकृत समर्थन की भी वकालत की गई है। जापान द्वारा बनाए गए मानकों, जैसे कि क्यूआर कोड, के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मसौदे में इस मुद्दे पर समन्वय करने के लिए "मानक रणनीति पर्यवेक्षक" नामक एक नए पद की स्थापना का प्रस्ताव है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मसौदे में अधिकारों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान की भरपाई करने और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को उनके लाभ से वंचित करने के लिए कानून बनाने का भी आह्वान किया गया है।